आयकर कायदा, १९६१ मध्ये आयकराची आकारणी, प्रशासन, संकलन आणि वसुलीची तरतूद आहे. हा कायदा भारतातील कर कपात आणि कर सवलतीसाठी मूलभूत नियम घालून देऊन, करदात्याला त्याच्या मिळवलेल्या उत्पन्नातून एकूण करपात्र उत्पन्नाची गणना करण्यासाठी मार्गदर्शन करतो .
आयकर कायद्यातील अशा कलमांपैकी एक आहे जे करदात्याला कोणत्याही निधी, संस्था किंवा धर्मादाय ट्रस्टला दिलेल्या देणग्यांच्या स्वरूपातील विविध योगदानांसाठी कपातीचा दावा करण्याची परवानगी देते.
धर्मादाय विश्वस्त संस्था किंवा संस्थेला दान केलेल्या देणगीचे स्वरूप आणि रक्कम यावर अवलंबून, देणग्यांवर ५०% किंवा १००% (पात्रता मर्यादेसह किंवा त्याशिवाय) कर कपात लागू होते. करदात्यांना धर्मादाय कार्यांसाठी दान करण्यास प्रोत्साहित करणे आणि देय आयकर वाचवणे, हा हा विभाग सुरू करण्यामागील उद्देश होता.
कलम 80G अंतर्गत कर लाभांचा फायदा घेण्यासाठी, दात्याने खालील गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत-
तथापि, वेगवेगळ्या देणग्यांवर वेगवेगळी कार्यवाही केली जाते आणि कर सवलतीचे दरही वेगवेगळे असतात. त्यामुळे, आयकर कायद्याचे कलम 80G देणग्यांचे ढोबळमानाने दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण करते:
कोणत्याही पात्रतेच्या मर्यादेशिवाय आयकर कपात अनुज्ञेय असते. या प्रकारच्या देणगीचे पुढीलप्रमाणे उप-वर्गीकरण केले आहे:
१.१) पात्रतेच्या मर्यादेशिवाय १००% कपात
पंतप्रधान मदत निधी, राष्ट्रीय संरक्षण निधी, स्वच्छ भारत कोष , स्वच्छ गंगा निधी आणि राष्ट्रीय बाल निधी यांसारख्या निधींमध्ये कोणत्याही पात्रतेच्या मर्यादेशिवाय १००% कपातीची मर्यादा मिळते.
१.२) पात्रतेच्या मर्यादेशिवाय ५०% कपात
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, पंतप्रधानांचा दुष्काळ निवारण निधी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट आणि राजीव गांधी फाउंडेशन यांना दिलेल्या देणग्यांवर कोणत्याही पात्रता मर्यादेशिवाय ५०% पर्यंत कपात मिळू शकते.
२. अशा देणग्या, ज्यांच्या कपातीवर एक विहित कमाल मर्यादा किंवा पात्रता मर्यादा लागू असते. या प्रकारच्या देणगीचे पुढीलप्रमाणे उप-वर्गीकरण केले आहे:
२.१) पात्रता मर्यादेच्या अधीन राहून १००% कपात
या श्रेणीत येणाऱ्या देणग्या ‘समायोजित एकूण उत्पन्ना’च्या १०% च्या पात्र (कमाल) मर्यादेच्या अधीन राहून १००% कर-वजावटीस पात्र असतील.
सर्व शीर्षकांखालील एकूण उत्पन्नाच्या बेरजेमधून कलम 80C ते 80U अंतर्गत वजावट करण्यायोग्य रक्कम (परंतु कलम 80G नाही), करमुक्त उत्पन्न, कलम 112, 112A अंतर्गत दीर्घकालीन भांडवली नफा जो GTI मध्ये समाविष्ट आहे, कलम 111A अंतर्गत अल्पकालीन भांडवली नफा आणि कलम 115A, 115AB, 115AC, किंवा 115AD मध्ये संदर्भित उत्पन्न वगळून ‘समायोजित एकूण उत्पन्न’ (Adjusted Gross Total Income) मोजता येते.
२.२) पात्रतेच्या मर्यादेच्या अधीन राहून ५०% कपात:
५०% च्या पात्रतेच्या मर्यादेच्या अधीन असलेल्या देणग्यांवर ५०% कपात करण्याची परवानगी आहे, जर त्या कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही धर्मादाय उद्देशासाठी वापरण्यासाठी सरकारला किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त स्थानिक प्राधिकरणाला, संस्थेला किंवा संघटनेला, अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्यांच्या हितांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कोणत्याही महामंडळाला दिल्या गेल्या असतील, इत्यादी.
आपल्या औदार्याला मर्यादा नसावी, तरीही आयकर कायद्यात कलम ८०जी चा समावेश केल्यामुळे, कर चुकवेगिरीच्या उद्देशाने अशा तरतुदींचा गैरवापर टाळण्यासाठी, देणग्या किती प्रमाणात कर-वजावटीस पात्र असाव्यात यावर सरकारने मर्यादा घातली आहे.
सध्या भारतात लाखो स्वयंसेवी संस्था (NGOs) अस्तित्वात आहेत, तथापि, त्या सर्वच ८०जी कपातीच्या यादीत येत नाहीत. त्यामुळे, जर एखाद्या देणगीदाराला स्वयंसेवी संस्थेला देणगी देताना कर लाभांचा फायदा घ्यायचा असेल, तर ती संस्था ८०जी प्रमाणित असल्याची खात्री करून घ्यावी लागते.
नारायण सेवा संस्थान हे ८०जी प्रमाणित स्वयंसेवी संस्थेचे एक उदाहरण आहे. ही संस्था दिव्यांग आणि समाजातील इतर दुर्बळ घटकांना मदत करण्यासाठी व त्यांना सक्षम करण्यासाठी सातत्याने कार्यरत आहे .
संस्थान आयकर कायद्याच्या कलम 80G आणि 12A अंतर्गत धर्मादाय विश्वस्त संस्था म्हणून नोंदणीकृत असल्याने , संस्थानाच्या देणगीदारांना 50% पर्यंत कर सवलत मिळू शकते.
संस्थान आणि त्यांच्या कर सवलतींबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी , तुम्ही येथे क्लिक करू शकता!